नेपाल सरकारले भौतिक विकास योजनको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुनेछ ।